तीन तलाक पर एहम फैसला





(अमित कुमार)

सुप्रीम कोर्ट नें तिन तलाक को एहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने तिन तलाक को अवैध और असंवैधानिक बताया है. अब सवाल ये उठता है की कोर्ट के इस एहम फैसले के बाद क्या मोदी सरकार देश में यूनिफार्म सिविल कोड लागु करने पर कदम उठाएगी ? एक खबर के अनुसार बताया जा रहा है की केंद्र सरकार यूनिफार्म सिविल कोड पर चर्चा करने के लिए सभी पार्टियों की सर्वदलिये बैठक बुला सकती है 3 talak par eham faisala 




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केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद  ने कहा की “सरकार अभी युनिफ़ोर्म सिविल कोड पर विविध आयोग के रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, एक बार सिफारिशे मिल जाये तब हम सभी पार्टियों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे उसके बाद आपनी आखिरी राय बनायेंगे” ख़बरों की मानें तो सरकार देश में यूनिफार्म सिविल कोड लेन के पक्ष में दिख रही है. 3 talak par eham faisala

 इस पर विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस बीएस चौहान ने कहा, ‘हम अपनी सिफारिशों का तैयार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे।‘ हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी पहले केरल हाई कोर्ट के एक फैसले का संदर्भ लेते हुए विधि आयोग ने तीन तलाक की वैधता को परखा था। आयोग ने पाया कि तीन तलाक इस्लामिक कानूनों के हिसाब से सही नहीं है। 3 talak par eham faisala

कहीं न कहीं सरकार को इस बात का आभास था की तिन तलाक देश में लागु होना सही नहीं और ना ही तिन तलाक इस्लामिक कानून के हिसाब से सही हैं, और तिन तलाक को ले कर देश में  दिन पर दिन शौहर अपनी बेगम  को छोड़ने में लगे हुए थे इससे महिलाओं के अधिकारों का हनन भी माना जा रहा था  या इसे यु भी समझ सकते है की महिलाओं को बेघर किया जा रहा था. 3 talak par eham faisala

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