किसानों का केजरीवाल के खिलाफ जंतर-मंतर पर जन आंदोलन




लैंड पोलिंग पालिसी को मिनिस्ट्री ऑफ़ अर्बन डेवलपमेंट ने 5 सितम्बर 2013 को S.O NO 2687 ( E) प्रमाणित कर दिया था एलपीपी का मूल आधार ये था की जितने भी उपलब्ध साधन हो, चाहे पब्लिक या प्राइवेट उनको इकठ्ठा करके हाउसिंग और विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए। यह सब J, K, L, N & P (I&II) ज़ोन्स में होंगे। as per मास्टर प्लान ऑफ़ डेल्ही 2021। farmers protesting jantar mantar 

शहरी विकास के लिए जो लैंड चाहिए वो अलग से प्लांड डेवलपमेंट के लिए लैंड पुलिंग दोबारा दी जाएगी। एलपीपी के तहत डीडीए एक मध्यस्थ का काम करेगी। जोकि कम से कम दखलन्दाजी के साथ काम को जल्द से जल्द पूरा करवाएगी। डेवलपमेंट के लिए जो भी डेवलपर चुने जाएंगे उसको ये अनुमति होगी कि वो यूनिफाइड प्लांनिग करके लैंड को पुल्ल करेगा और नियमों के तहत सब डिवीज़न/ शेयर लैंड का विकास करवाएगा। farmers protesting jantar mantar 

पालिसी को चालू कराने का अप्रूवल 26/5/2015 को हो गया था पर मिन्सिट्री ऑफ़ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा अभी तक ये पालिसी शुरू नहीं हुई है।

यहाँ तक की साउथ डेल्ही म्युनिसिपल कॉर्पोरशन और NDMC ने भी अपने-अपने हाउस सदनों में इस रेगुलेशन को पास करके अपनी हामी दिल्ली सरकार को भेज दी है आगे की करवाई के लिए।

ये मामला अब तक दिल्ली सरकार के पास पेंडिंग है जिसमें 89 गांव को अर्बन और 95 गांव को डेडेवलपमेंट एरिया घोषित करना है क़ानूनी नियमों के तहत डीडीए/ दिल्ली सरकार को इस बारे में बहुत सारे सुचना भेजे जा चुके है। यह भी खबर है की दिल्ली सरकार ने पब्लिक और प्राइवेट पूल्ड लैंड का तक़रीबन 10% से 12% हिस्सा बिना पैसे के माँगा है। farmers protesting jantar mantar 

गहन अध्ययन के बाद यह पता चला है की MPD2021 के तहत कुल 46 पूल्ड लैंड में से असल में 10% हुए हिस्सा पब्लिक और सेमी पब्लिक पर इस्तेमाल किया जाएगा। जिसका विवरण नीचे दिया गया है। farmers protesting jantar mantar 

ये समझ से परे है कि दिल्ली सरकार किस उदेश्य से पब्लिक और सेमी पब्लिक लैंड का उपयोग करेगी। और डीडीए ने उनकी रिक्वेस्ट को नकार कर लैंड फ्री ऑफ़ कॉस्ट देने से इंकार कर दिया है। दिल्ली विकास मंच ने ये ये मेमोरंडम दिया है पर फिर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लैंड प्रूफिंग पालिसी के तहत

दिल्ली विकास मंच की मुख्य डिमांड है

1. 89 गांव को शहरी और 95 गांव को विकासशील एरियाज जल्द से जल्द घोषित किया जाए
2. शर्त है कि किसान को उसकी एक्चुअल लैंड के 5 किलोमीटर के दायरे में डीडीए लैंड वापस करेगी। हमारी डिमांड है कि उसको उसकी एक्चुअल लैंड के सबसे पास लैंड वापस की जाए। farmers protesting jantar mantar 

विकसित की गई कॉलोनी जैसे की रोहिणी, द्वारका, नरेला में पानी और बिजली की सप्लाई जड़-जड़ हालत में है। सारी मार्किट जोकि इम्पीरियल दिल्ली यानि की पुराणी दिल्ली में है सिर्फ शहरी एरिया में स्थान्तरित किया जाए और कही नहीं। farmers protesting jantar mantar 

दिल्ली की जनता बीमारी से पस्त और आप सरकार सैर सपाटे में मस्त

मज़बूरी में दिल्ली विकास मंच 30 सितम्बर 2016 को जन्तर-मंतर पे एक विशाल रैली आयोजित कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है की दिल्ली एवम भारत सरकार NCR के बिल्डरों को फायदा पहुँचाने के लिए ये LPP जोकि 2007 में लागु की गई थी उसको ख़त्म करने पर विचार कर रही है।

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आज के प्रदर्शन में दिल्ली सरकार एवम डीडीए पर ये दबाब बनाया जाएगा/ गया कि वो जनता के हित के लिए जल्द से जल्दी इस LPP को लागु करें।

इस बात को ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार/ डीडीए इस पालिसी को डिले कर रही है। आप से ये निवेदन है की आप अपने चैनल/ न्यूज़ पेपर के माध्यम से इस मुद्दे को उजागर करे ताकि ये LPP जनता के हिट के लिए जल्द से जल्द लागु हो। farmers protesting jantar mantar