केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को भंग करें : विजेन्द्र गुप्ता




केजरीवाल सरकार को केंद्र सरकार भंग करें : विजेन्द्र गुप्तादिल्ली विधान सभा में विपक्ष के नेता श्री विजेन्द्र गुप्ता ने मांग की कि केजरीवाल सरकार को दिल्ली नगर निगमों के प्रति अपने वित्तीय दायित्वों को न निभा पाने के लिए भंग किया जाये । दिल्ली सरकार द्वारा इन्हें तीसरे वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लगभग 2380 करोड रू0 तथा चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लगभग 3000 करोड रू0 जारी नहीं कर रही हैं। सरकार की इस ज्यादती के कारण जंहा एक ओर विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं वही दूसरी ओर नगर निगमों के कर्मचारियों को भारी आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा हैं । उन्हें अपनी न्यायोचित आर्थिक मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बार-बार हड़ताल पर जाना पड़ता हैं । इससे दिल्लीवासियो को भारी परेशानी होती है । kejriwal sarkar ko bhang krna chahiye 

विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार का यह दावा आधारहीन हैं कि नगर निगमों को पहले से अधिक राशि दी गई हैं । सत्य यह हैं कि इन्हें अभी तीसरे वित्तीय आयोग की 2381 करोड रू0 बकाया राशि मिलनी बाकी हैं । उन्होंने बताया कि निगमों को निम्नलिखित विपक्ष के नेता ने कहा कि दिल्ली के चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट लागु करना तो दूर रहा दिल्ली सरकार ने तृतीय दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लगभग तीन हजार करोड़ रूपये निगमों को जारी नहीं किया हैं । सरकार चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 12.50 प्रतिशत ग्लोबल शेयर तथा 100 प्रतिशत मनोरंजन कर देने की सिफारिश नकार रही हैं । kejriwal sarkar ko bhang krna chahiye 

कर्मचारियों को नियमित वेतन नही मिल पा रहा हैं

इसके अतिरिक्त शिक्षा पर शत-प्रतिशत व्यय को अनुदान के रूप में दिये जाने की भी सिफारिश हैं । यदि यह सिफारिशों को मान ली जाये तथानिगमों को बकाया राशि जारी कर दिये जायें तो तीनों निगम स्वतः ही अपने पैरो पर खड़ी हो जाएंगी । परंतु, केजरीवाल सरकार का यह मंजूर नहीं हैं । विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार दुर्भावना से ग्रस्त होकर नगर निगमों में अनधिरित कालोनियों में नालियों का मरम्मत कार्य, सावर्जनिक प्रकाश व्यवस्था तथा सामान्य मरम्मत संबंधी कार्य नही करने दे रही हैं । kejriwal sarkar ko bhang krna chahiye 

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विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के तीनों नगर निगमों को जनता के हितों के लिए कार्य नहींकरने देने चाहती हैं इसीलिए वह नगर निगमों के सवैधानिक देयों का भुगतान नहीं कर रही हैं। इससे नगर निगम के कर्मचारियों को नियमित वेतन नही मिल पा रहा हैं । सफाई कर्मचारी वेतन समय पर न मिलने के कारण चार बार हड़ताल पर जा चुके  हैं। kejriwal sarkar ko bhang krna chahiye