1984 के दंगों के पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिल सकेगा-मनोज तिवारी




भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े 186 मामलों की विवेचना के लिए एस.आई.टी. बनाये जाने की घोषणा का स्वागत करते हुये कहा है कि इस निर्देश के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि समयबद्ध तरीके से 1984 के दंगों के पीड़ितों के परिवारों को अब न्याय मिल सकेगा। pirito ke pariwaro k nayai mil skega

जानबूझ कर ये 186 मामले बिना विवेचना के बंद किये गये थे। pirito ke pariwaro k nayai mil skega

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद कांग्रेस से जुड़े या अन्य नेता जो 1984 के दंगों के अभियुक्त हैं अब राजनीतिक द्वेष का मुद्दा नहीं उठा पायेंगे और विवेचना एवं अभियोजन का कार्य तेजी से हो सकेगा।  वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा गठित एस.आई.टी. को राजनीतिक चुनौती देते हुये कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि यह पंजाब एवं दिल्ली में चुनाव को देखते हुये गठित की जा रही है पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.आई.टी. के गठन ने यह स्थापित कर दिया है कि कांग्रेस शासन में 1984 के दंगों के मामले में केवल लीपा-पोती की गई थी और जानबूझ कर ये 186 मामले बिना विवेचना के बंद किये गये थे। pirito ke pariwaro k nayai mil skega

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श्री तिवारी ने कहा है कि केवल वर्तमान केन्द्र सरकार ने ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजेपयी ने अपने कार्यकाल में नानावती आयोग का गठन मई, 2000 में और उससे पूर्व दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना ने 1993 में जस्टिस नरूला आयोग का गठन कर 1984 के दंगों की निष्पक्ष जांच का प्रयास किया था। उसके उपरान्त आईं कांग्रेस सरकारों ने राजनीतिक दावपेच कर 1984 के दंगों के मामलों कार्रवाई नहीं होने दी। pirito ke pariwaro k nayai mil skega

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