आरक्षण पर जल्द लगेगा ताला



यूजीसी ने देश में अग्र्णी विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए घोषणा की है कि जल्द ही शिक्षा में आरक्षण पद्धति को समाप्त कर दिया जाएगा। यूजीसी के इस घोषणा से लाखों-करोड़ों सामान्य वर्ग के छात्रों पर उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। reservation free india

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हालांकि, तत्काल में ये नियम केवल विश्व विद्यालय पर लागु होगा और बाद में इसे सभी क्षेत्रो में लागु किया जाएगा। यूजीसी  के इस ऐतिहासिक फैसले से अब पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसरों को नौकरी के लिए आरक्षण नहीं मिलेगा इन पदों के लिए नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों पिछड़े वर्गों को आरक्षण की आस छोड़ अब सामान्य वर्ग की तरह मेहनत करनी होगी। reservation free india 

 

यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया है इसे जल्द ही लागु कर दिया जाएगा। यूजीसी ने स्पीड पोस्ट के ज़रिये देश के सभी 40 विष्वविद्यालयों को इस सम्बन्ध में नोटिस भेज दिया गया है। भेजे गए इस नोटिस में लिखा गया है की प्रोफेसर और एसोसिएट के पदों पर ओबीसी के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण को निरस्त कर दिया जाए ।

ओबीसी के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण को निरस्त कर दिया जाए reservation free india

यानि अब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि, यूजीसी ने तारीख की घोषणा नहीं की है कि कबसे लागु किया जायेगा और न ही यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को अल्टिमेट आदेश दिया है कि इसे कब से प्रभाव में लाया जाएँ लेकिन यूजीसी के इस ऐतिहासिक कदम से न केवल देश में प्रतिशपर्धा बढ़ेगी बल्कि  इस निर्णय से देश के विकास में मेधावी प्रतिनिधि की भागीदारी होगी। यूजीसी के इस घोषणा से सामान्य वर्ग के छात्रों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई है। आरक्षण पर जल्द लगेगा ताला : मोदी सरकार reservation free india