राईट टू प्राइवेसी : सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद क्या होगा असर





गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी यानि की प्राइवेसी  को मौलिक अधिकार माना है. कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच ने राईट टू प्राइवेसी पर 6 फैसले लिखे है. ये 6 फैसले कौन से है आएये आपको बताते की वो 6 फैसले कौन से है और इससे आपकी जिंदगी पर क्या असरे पड़ेगा ? supreme court ke faisle ke baad kya hoga

एक छपे खबर के मुताबिक :

    1. फैलसा-  सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेसी  को मौलिक अधिकार बताना ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले के बाद अब सरकार का एक-एक कानून प्राइवेसी की कसौटी पर परखा जायेगा. supreme court ke faisle ke baad kya hoga
    2. फैलसा-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी  का अधिकार जीवन के अधिकार जैसा मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी
    3. मौलिक अधिकार संपूर्ण अधिकार नहीं होता,इसलिए प्राइवेसी का अधिकार भी संपूर्ण नहीं हो सकता।

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  1. फैलसा-सरकार को प्राइवेसी  के अधिकार पर तर्कपूर्ण रोक का अधिकार दिया। इसका मतलब यह है कि सरकार के हर कानून को अब इस चश्मे से देखा जाएगा कि उसमें तर्कपूर्ण रोक का प्रावधान है कि नहीं। कानून तर्कपूर्ण रोक के दायरे में है या नहीं। supreme court ke faisle ke baad kya hoga
  2. फैलसा-आधार कार्ड के तहत दी जाने वाली निजी सूचनाओं पर असर पड़ सकता है। लेकिन आधार कार्ड के मामले में अलग बेंच फैसला करेगी। बेंच देखेगी कि आधार में लिया गया डेटा कहीं प्राइवेसी  के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं करता.! supreme court ke faisle ke baad kya hoga
  3. फैलसा-सरकार के लिए यह झटका है, क्योंकि आधार को लेकर सरकार ने प्राइवेसी  के अधिकार की बात को खारिज कर दिया था। सरकार को अब यह दिखाना होगा कि वह प्राइवेसी  के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रही है। supreme court ke faisle ke baad kya hoga
  4. फैलसा-सरकार को अब साबित करना होगा कि उसके द्वारा ली गई जानकारी तर्कपूर्ण रोक के दायरे में है। प्राइवेसी  का अधिकार अभी तक मौलिक नहीं था, इसलिए सरकार के अधिकार असीमित थे। supreme court ke faisle ke baad kya hoga
  5. फैलसा-इसका पहला असर तो यही है कि आपकी निजी जानकारी बिना सहमति सार्वजनिक नहीं हो सकेगी। मतलब की आपका  आधार, पैन, क्रेडिट कार्ड आदि में दर्ज जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। अगर आपसे बिना इज़ाज़त आपके प्राइवेसी  का हनन होता है तो आपके पास अधिकार है की आप प्राइवेसी के हनन के मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते है.

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(अमित कुमार)

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