मोदी जी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब देंगे : केजरीवाल




आज इंटर स्टेट कौंसिल की मीटिंग में अरविन्द केजरीवाल पीएम के सामने डिटेंशन पॉलिसी पर सवाल उठाएंगे। केजरीवाल का कहना है जब सभी राज्य डिटेंशन पोलीसी को खत्म करना चाहते हैं तो क्यों नहीं केंद्र इसे हटा देती है। kejriwal said give full state right 

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि नो डिटेंशन सिस्टम के कारण छात्रों के जीवन को अन्धकार में धकेलने की कोशिश की जा रही है जो की बहुत ही गम्भीर समस्या है। इस पद्धति के तहत 8 वी तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता है। delhi want full state right 

जब एकाएक छात्र नोवी में फेल करता है तो ये एक हताशा करने वाली स्थिति होगी। दूसरी बात आठवीं तक छात्र पढ़ना भी नहीं चाहेगा। ऐसे बच्चों का आधार कमजोड़ होगा।

इससे तो अच्छा है की छात्र जिस क्लास में फ़ैल हो उसी में उसे रोक जाए। दरअसल इस तरह की एक बिल दिल्ली सरकार ने केंद्र को भेजा था लेकिन उसे अभी टाक मंजूरी नहीं मिली है। लगभग सभी राज्यों ने नो डिटेंशन पद्धति का विरोध किया है। kejriwal said give full state right 

दिल्ली को बजट मात्र 325 करोड़ ही सलाना मिलता है delhi want full state right 

वैसे एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस दिशा में पहल कर दिया है। इतना ही नहीं दिल्ली को मिलने वाली फण्ड के बारे में भी केजरीवाल सवाल उठाने वाले हैं। आखिर दिल्ली को इतना कम बजट क्यों दिया जाता है। kejriwal said give full state right 

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दिल्ली केंद्र शाषित प्रदेश होने के कारण साथ ही देश की राजधानी होने के चलते और अधिक बजट का हकदार है। जब दिल्ली हर साल डेढ़ लाख करोड़ टैक्स देती है। जबकि दिल्ली को बजट मात्र 325 करोड़ ही सलाना मिलता है। दिल्ली के साथ होने वाले इस अन्याय का क्या कारण है। kejriwal said give full state right 

वैसे फण्ड वितरण का एक फार्मूला दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को दिया लेकिन उसे ये कहकर लौटा दिया गया की दिल्ली केंद्र शाशित प्रदेश है। एमसीडी का मामला भी वहां उठ सकता है। एमसीडी को मिलने वाली फण्ड जो सीधा पार्षदों को केंद्र से मिलता है।kejriwal said give full state right 
( हरि शंकर तिवारी )



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