मोदी सरकार ने किया नियमों में बदलाव, आप पर होगा ये असर

कमजोर कंपनी कानून और फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कंपनी कानून-2013 में बदलाव के अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है. जो कि इसी साल से कानून की शक्ल ले लेगा जिसके बाद से सरकार फर्जी कंपनियों पर औऱ प्रभावी तरीके से लगाम लगा पाएगी. modi sarkar private companies

गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने कंपनी कानून 2013 में बदलाव करने के लिए अध्यादेश जारी किया था. इस अध्यादेश में कई ऐसी बाते थीं जो कि कंपनी कानून-2013 में पूर्ण रूप से नहीं दी गयी थी और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दिया है.

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इस बदलाव से सरकार और कम्पनीज को क्या होंगे फायदे : 

  • इस बिल को लेकर सरकार का कहना है कि उसके प्रस्तावित बदलाव से कारोबार में सरलता बढ़ेगी और नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग पड़े मुकदमों का बोझ कम होगा.
  • इस बदलाव से सरकार का मेन फोकस उन कम्पनीज पर है जो “कंपनी कानून 2013” का उलंघन करती है और कानून का पालन नहीं करती है.
  • अब से NCLT आसानी से डमी कम्पनीज का पता लगा सकेगी. ख़ास बात यह है कि जो कम्पनीज कानून पालन करेगी उसको सरकार की तरफ से कई फ़ायदे मिलेंगे.
  • सरकार ने अक अन्य बड़ा फैसला लेते हुए 58 पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दे दिया है बता दें कि ये कानून अब अप्रासंगिक हो चुके हैं.

खास बात यह है कि केंद्र सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में अब तक 1824 पुराने कानूनों को खत्म कर चुकी है. modi sarkar private companies

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