सरकार पूरी परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि 5 मई की पूरी परीक्षा रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने से लाखों ईमानदार उम्मीदवार खतरे में पड़ जाएंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने सीबीआई से कथित अनियमितताओं के पूरे मामले की व्यापक जांच करने को कहा है। सरकार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़े पैमाने पर गोपनीयता भंग होने के सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा।