Delhi: बारापुला फेज-तीन एलिवेटेड कॉरिडोर की अड़चन हुई दूर, LG ने भूमि अधिग्रहण को मंजूरी
जमीन न मिलने के कारण 2015 से लटकी बारापुला फेज-तीन एलिवेटेड कारिडोर परियोजना के कार्य में अब तेजी आ सकेगी। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इस परियोजना के लिए दक्षिण-पूर्व जिले में सराय काले खां के पास नंगलीराजापुर गांव की 0.63 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
एलजी ने अधिकारियों को दिया निर्देश
इसके साथ ही एलजी ने मुख्य सचिव को इसे मुख्यमंत्री के ध्यान में लाने का निर्देश दिया है। एलजी ने परियोजना को लेकर अधिकारियों और अभियंताओं पर जिम्मेदारी तय करने का भी निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा है कि आगे किसी भी तरह की देरी पर कार्रवाई होगी। उपराज्यपाल ने इस भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अधिकारियों के निष्क्रियता के कारण परियोजना में हुई देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है
सक्सेना ने कहा कि परियोजना का काम आवश्यक भूमि लिए बिना शुरू किया गया था और अधिकारियों द्वारा आवश्यक भूमि अधिग्रहण समय रहते करने के लिए भी कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात को कम करने के उद्देश्य से अत्यधिक सार्वजनिक महत्व की यह परियोजना प्रभावित हुई।
अब देरी होने पर होगी कार्रवाई: एलजी
उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया है कि यदि इसमें आगे कोई देरी होती है तो इसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। उपराज्यपाल ने फाइल पर उनके द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री के संज्ञान में लाने को भी कहा है।
उपराज्यपाल ने इस फाइल का निपटारा करते हुए कहा कि भले ही मैं पहले के पृष्ठों पर भूमि अधिग्रहण के लिए दिए गए विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे रहा हूं, लेकिन मैं यह सोचने को मजबूर हूं कि बारापुला एलिवेटेड रोड परियोजना का जब पहला चरण 2010 में पूरा कर लिया गया था और जिसके विस्तार की योजना वर्ष 2015 में बनाई गई थी, जिसको वर्ष 2017 में पूरा किया जाना था, में भूमि के छोटे टुकड़े के अधिग्रहण न होने की वजह से छह वर्ष से अधिक की देरी हुई है।
एलजी ने कहा है कि नवंबर 2022 और जनवरी 2023 में मेरे द्वारा क्षेत्र के व्यक्तिगत दौरे करने और हस्तक्षेप के बाद ही अधिकारियों ने चिन्हित किए गए आवश्यक भू-खंडों को हासिल करने में तेजी दिखाई। मेरे हस्तक्षेप के बाद ही डीडीए से पीडब्लूडी (दोनों सरकारी विभागों) को खसरा नंबर छह वाली भूमि का हस्तांतरण भी सुनिश्चित किया जा सका।
एलजी ने कहा है कि किसी भी तरह की देरी होने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करके इसका निपटारा किया जाना चाहिए। इसे मुख्यमंत्री और प्रभारी राजस्व मंत्री के संज्ञान में लाया जा सकता है।
