द्विपक्षीय ड्रग नीति ढांचे पर काम करने पर सहमत हुए भारत और अमेरिका ;

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका गुरुवार को 21वीं सदी के लिए एक व्यापक और गहन द्विपक्षीय ड्रग नीति ढांचे की दिशा में काम करने पर सहमत हो गए हैं। इस बात की जानकारी बाइडन प्रशासन ने दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत पूरी होने के बाद दी है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक सत्य नारायण प्रधान ने किया।

तीन स्तंभों पर काम करेंगे दोनों देश

राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक डॉ. राहुल गुप्ता ने कहा, “पिछले कुछ दिनों में हमने तीन स्तंभों पर काम किया है। एक मादक पदार्थों की रोकथाम और तस्करों और अवैध दवाओं के उत्पादकों के नेटवर्क को बाधित करना और दूसरा नशीली दवाओं की मांग में कमी और नुकसान-कमी पर काम करना है।” डॉ. गुप्ता ने कहा, “इसमें हम केवल यह नहीं देखेंगे कि नशे से पीड़ित लोगों की मदद कैसे करें, बल्कि सबसे पहले यह देखेंगे कि नशे की लत को कैसे रोकते हैं।

डॉ. गुप्ता के मुताबिक, तीसरा स्तंभ वास्तव में यह सुनिश्चित करना है कि एक फार्मास्युटिकल आपूर्ति श्रृंखला हो और फिर फार्मास्युटिकल उद्योग फल-फूल रहा हो।

द्विपक्षीय ड्रग नीति ढांचे की दिशा में काम करने पर जताई सहमति

व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक, दो दिवसीय बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडलों ने 21वीं सदी के लिए व्यापक और गहन द्विपक्षीय ड्रग नीति ढांचे की दिशा में काम करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त प्रतिबद्धता पर चर्चा की।

मीडिया बयान में कहा गया है कि इस ढांचे के तहत, दोनों देश सिंथेटिक दवाओं जैसे फेंटेनाइल और एम्फ़ैटेमिन-प्रकार के उत्तेजक पदार्थों और उनके पूर्ववर्तियों के अवैध उपयोग सहित अवैध दवाओं के उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को बाधित करने के लिए सहयोग का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।

दोनों देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि हुए बैठक में शामिल

बुधवार को दो दिवसीय बैठक की शुरुआत डॉ. गुप्ता, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी और नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार राज्य की अवर सचिव उजरा जेया ने की। बैठक के लिए अमेरिकी सह-नेतृत्व ओएनडीसीपी के वरिष्ठ सलाहकार केम्प चेस्टर, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स और कानून प्रवर्तन मामलों के ब्यूरो के कार्यवाहक सहायक सचिव लिसा जॉनसन और उप सहायक अटॉर्नी जनरल जेनिफर हॉज थे।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनसीबी डीजी प्रधान ने किया और इसमें भारतीय दूतावास के मिशन के उप प्रमुख राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन और गृह मंत्रालय (एमएचए) के संयुक्त सचिव श्री प्रकाश शामिल थे। भारत सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ वैश्विक गठबंधन में शामिल हो गया है, जिसमें 80 से अधिक देश और 11 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।

उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बुलाई बैठक

डॉ. गुप्ता ने कहा कि भारतीय-अमेरिकी, अमेरिका में नशीली दवाओं के खतरे से अछूते नहीं रहे हैं। इसी सप्ताह, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आठ राज्य अटॉर्नी जनरलों के साथ एक गोलमेज बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, “मैंने उस बातचीत का संचालन किया। ऐसा करने से ठीक पहले, वह उन युवाओं के माता-पिता से मिलीं, जिनकी ड्रग के अधिक मात्रा के कारण मृत्यु हो गई थी, जिनमें से एक भारतीय अमेरिकी था।”

बच्चों को जागरूक करने को कहा

डॉ. गुप्ता ने कहा, “यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के बारे में बात की और इस देश में भारतीय-अमेरिकियों और इस देश की सभी आबादी के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस संकट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ग्रामीण या शहरी आबादी में रह रहे हैं, आप अमीर हैं या गरीब, भूरे, काले या सफेद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हर किसी को प्रभावित करेगा, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों के साथ इस बारे में बातचीत करें।”

पीएम मोदी की ऐतिहासिक यात्रा

पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए, डॉ गुप्ता ने कहा कि चाहे वह रक्षा, प्रौद्योगिकी, लोगों के बीच आदान-प्रदान, स्वास्थ्य, विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई और सहमति हुई। उन्होंने कहा, “हम इसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह यात्रा न केवल महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसे ऐतिहासिक यात्रा के रूप में याद किया जाएगा और वास्तव में दोनों देशों ने इतिहास में अभूतपूर्व स्तर पर काम करने के मामले में एक नया अध्याय शुरू किया है।”