जीएसटी परिषद का फैसला, रिटर्न फाइलिंग की बढ़ाई गई सीमा

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में देश की वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 35 बैठक हुई. इस दौरान रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए. gst return filing

इस बैठक में जीएसटी परिषद ने आधार की स्वीकार्यता को बढ़ाते हुए जीएसटी के नए नामांकन, पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है. बैठक में जीएसटी प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए निर्णय लिय़ा गया है कि अब आधार के आलावा किसी दूसरे प्रमाणपत्रों की आवश्य़कता नहीं पड़ेगी. इसके साथ ही जीएसटी के आवेदक वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए खुद को प्रमाणित कर सकते हैं. gst return filing

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इस दौरान परिषद ने पिछली बैठकों में लिए नीतिगत निर्णयों जैसे टर्नओवर की सीमा को नीचे ले जाने और जीएसटी के नए पंजीकरण की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने व कंपोजीशन स्कीम को भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दिया हैं.

इसके अलावा इस बैठक में सरकार के मुनाफे में इजाफा करने वाले प्राधिकरण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. खास बात यह है कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी  की वार्षिक रिटर्न फाइलिंग के फार्म GSTR 9, 9A और 9C की सीमा को 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त तक कर दिया है. gst return filing

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