पद जाने के बाद सरकारी बंगले का सुख नहीं ले पाएंगे नेता

पद जाने के बाद सरकारी बंगले का सुख नहीं ले पाएंगे नेता, मोदी सरकार ला रही बिल :

अक्सर देखा जाता है कि नेताओं की कुर्सी जाने या पद जाने के बाद भी सरकारी सुख सविधाओं का मोह नहीं छोड़ पाते हैं सरकारी आवासों पर कुंडली मार के बैठे रहते हैं लेकिन आने वाले दिनों में नेता मंत्री पद विहीन होने के बाद अब सरकारी आवासों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे.

दरअसल मोदी सरकार सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने वाले इन नेताओं और मंत्रियों को लेकर एक बिल लाने जा रही है जिसके मुताबिक अब सांसद और विधायकों को कार्यकाल खत्म होने के तुरंत बाद ही सरकारी बंगला खाली करना होगा. इसके साथ ही सरकार कई अन्य बिल भी लाने की तैय़ारी कर रही है और इसी रणनीति के तहत सरकार ने संसद के मानसून सत्र का समय भी बढ़ा दिया है.

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“द एविक्शन ऑफ इल्लीगल ऑक्युपैंन्ट्स ऑन पब्लिक लैण्ड बिल” के नाम से लाए जा रहे इस बिल के पास होने के बाद अब से कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या सांसद बंगले का सुख भोग नहीं पाएंगे. इतना ही नहीं इस बिल के कानून के शक्ल लेने के बाद कोई भी कोर्ट की शरण में नहीं जा सकेगा. politicians bungalow modi sarkar

उदाहरण के तौर पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बंगला विवाद कुछ ऐसा ही था जिसमें वह सत्ता जाने के बाद भी सरकारी बंगला खाली करने के लिए तैय़ार नहीं थे और ये मामला अदालत की चौखट तक गया. जबकि नियमानुसार पद जाने के बाद उन्हें तत्काल स्वेच्छा से बंगले को खाली कर देना चाहिए था. politicians bungalow modi sarkar

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