कुछ दिनों पहले, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन चुनाव की जांच करने के लिए आठ सदस्यीय कमेटी बनाई थी।

एएनआई ने बताया कि आज दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में चुनाव समिति की पहली आधिकारिक बैठक होने की संभावना है। देश में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।

इन आठ लोगों ने कमेटी बनाई

कमी में कुल आठ लोग हैं। अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी से अपना नाम वापस लेने का अनुरोध किया है।

केंद्र सरकार ने बताया वन राज्य, वन चुनाव का लाभ

केंद्रीय सरकार ने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन कराने से चुनाव में खर्च होने वाले सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपये बच जाएंगे। यदि “एक देश, एक चुनाव” व्यवस्था लागू होती है, तो पूरे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव और मतदान एक साथ होंगे।

PM मोदी ने भी वन देश और वन चुनाव की वकालत की

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार देश और चुनाव की बात की है। नवंबर 2020 में पीठासीन अधिकारियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वन नेशन और वन इलेक्शन न सिर्फ बहस का विषय है, बल्कि भारत के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। उनका कहना था कि हर महीने भारत में चुनाव होते हैं, जो विकास को बाधित करता है। देश को इतनी धनराशि खर्च नहीं करनी चाहिए।