केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में माइंस एंड मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल 2023 पेश करेगी

जिससे लिथियम और टाइटेनियम समेत 6 खनिजों की माइनिंग और उसकी नीलामी का रास्ता साफ हो जाएगा। माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी पेश करेंगे। सरकार बिल में संशोधन इसलिए करना चाहती है क्योंकि मौजूदा विधेयक माइनिंग की नीलामी की अनुमति नहीं देता है।  केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में माइंस एंड मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल 2023 पेश करेगी, जिससे लिथियम और टाइटेनियम समेत 6 खनिजों की माइनिंग और उसकी नीलामी का रास्ता साफ हो जाएगा। माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी पेश करेंगे।सरकार इस बिल में कुछ संशोधन इसलिए करना चाहती है, क्योंकि मौजूदा विधेयक माइनिंग की नीलामी की अनुमति नहीं देता है और सरकार लिथियम समेत अन्य खनिजों की नीलामी के लिए उत्सुक है।

सरकार समुद्र के नीचे माइनिंग करना चाहती है

सरकार विधेयक में संशोधन के लिए इसलिए भी उत्सुक है, क्योंकि सरकार समुद्र के नीचे की चट्टानों की माइनिंग करना चाहती है।

माइंस एंड मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) बिल को 2002 में लाया गया था। हालांकि, कई लंबित मुकदमों के कारण समुद्र तल से कोई माइनिंग नहीं की जा सकती थी। इस बीच, केंद्र जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 को निचले सदन में पारित कराने का भी प्रयास करेगा।

विधेयक को मंजूरी मिल गई है

हाल ही में विधेयक को संसद के ज्वाइंट पैनल के पास भेजा गया था, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। सरकार इस विधेयक में संशोधन इसलिए भी करना चाहती है, जिससे व्यापार में आसानी हो। इसके साथ ही विश्वास-आधारित शासन बढ़ाने और अपराधों को कम करने के लिए करना चाहती है।