Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रतिबंध लग सकते हैं? कैबिनेट की बैठक, प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सोमवार को दिल्ली सचिवालय में एक हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में मंत्री गोपाल राय आतिशी सौरभ भारद्वाज और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे सीएम केजरीवाल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं।
HIGHLIGHTS
- राजधानी में लगातार गिर रही है हवा की गुणवत्ता
- दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू
- दिल्ली में प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक किए गए बंद
इस बैठक में मंत्री गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे सीएम केजरीवाल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं।
दिल्ली में प्राथमिक स्कूल 10 तक किए गए बंद
शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्राथमिक विद्यालय 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। साथ ही छठी से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन चलाने की छूट दी गई है।
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू
इससे पहले बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने रविवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण की पाबंदियों को लागू किया है, जिसमें डीजल से चलने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इसमें दिल्ली के बाहर पंजीकृत डीजल-चालित हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
सरकारें ले सकती हैं ये फैसले
- एनसीआर के जिलों में सरकारें चाहें तो छठी से 11वीं की कक्षाओं को फिजिकल मोड के बजाय ऑनलाइन मोड में कर सकती हैं। सरकारें सार्वजनिक कंपनियों, स्थानीय निकायों व निजी कार्यालयों में सिर्फ 50 प्रतिशत उपस्थिति से काम कराने पर निर्णय ले सकती हैं। बाकी लोगों से वर्क फ्रॉम होम कराया जा सकता है।
- केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम करने पर निर्णय ले सकती है।
- राज्य सरकारें आपातकालीन उपायों पर भी विचार कर सकती हैं। इसमें कॉलेज व शैक्षिक संस्थानों और व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने और वाहनों को सम-विषम नंबर के आधार पर संचालित करने आदि उपाय शामिल हैं
