PM Kisan Yojana: इन किसानों को नहीं मिलेगा 15वीं किस्त का पैसा, योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही करें ये जरूरी काम

PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसानों को खेती करने में कई तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है। ऐसे में देश के कृषि वर्ग को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है। इन स्कीम में से एक स्कीम है पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)। यह स्कीम 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई थी।इस स्कीम के जरिये किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है। यह राशि किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाती है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। देश के कई किसान इस योजना का गलत लाभ उठा रहे थे। ऐसे में सरकार ने उन पर नकेल कसने के लिए इस योजना के नियम को और कठोर कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ पाने के लिए योग्यता क्या है?

पीएम किसान योजना

केंद्र सरकार देश के गरीब वर्ग के किसानों की आर्थिक मदद के लिए यह स्कीम शुरू की है। इस योजना में किसानों को 6,000 रुपये की राशि हर साल मिलती है। यह राशि किस्तों के तौर पर दी जाती है। हर किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाती है। ऐसे में किसानों को इस स्कीम का लाभ पाने के लिए भागदौड़ नहीं करना पड़ता है।

केंद्र सरकार ने जुलाई महीने के अंत में 14वीं किस्त जारी की थी। ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त (PM Kisan 15th Installment) भी जारी हो जाएगी

पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए करना होगा यह काम

अगर आप भी इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। इस से आपकी सारी जानकारी सरकार के पास पहुंच जाएगी। ऐसे में अगर आप इस योजना के योग्य नहीं होंगे तो सरकार आपका नाम लाभार्थी के लिस्ट से हटा देगी। सरकार ने योजना का लाभ पाने वाले किसानों के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके अलावा आपको अपने जमीन का सत्यापन भी करवाना होगा। दरअसल, इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होगी। अगर किसी किसान के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन होती है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जमीन का सत्यापन के लिए आपको जमीन के दस्तावेज पीएम किसान के अधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। दस्तावेज के अपलोड होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी फिजिकल तौर पर आकर जमीन का सत्यापन करेंगे।